ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਓਲਾ ਕੈਬਸ (Ola Cabs) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਨੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ, 2025’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਤਹਿਤ ਓਲਾ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਓਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਜਾਂ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਓਲਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਲਾ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ STA ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
ਡਰਾਈਵਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ: ਆਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਰਾਇਆ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ: ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਤੇ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਮਤ ਸਥਾਨਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਲਾਈ, ਬੀਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?
ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਰਾਇਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
Uber, InDrive ਅਤੇ Rapido ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ Uber, inDrive, ਅਤੇ Rapido ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਓਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤਸਦੀਕ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਓਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਰੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਓਲਾ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਓਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਲਣਾ (ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਅਪੀਲ (ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਕੰਪਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਕੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪੂਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਐਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਲਾ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ।
