ਵਿਨੀਪੈਗ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸੇਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ ਸੀ-34) ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਗਰੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰੰਗ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਲਾਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿਟਰ) ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ — ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
