ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ (ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ) ਨੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 54 ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਕੁਆਡੋਰ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 54 ਮੁਲਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਰਾਜਦੂਤ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਕਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 99 ਫੀਸਦ ਸਿਰੇ ਚੜਿ੍ਹਆ: ਗੋਰ
ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 99 ਫੀਸਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ‘1 ਫ਼ੀਸਦੀ’ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਰ, ਜੋ ਦੱੱਖਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰ ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟੈਕਸ
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
