ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 16-18 ਅਪਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 48-49 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫੀਸਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦਾ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ, 815 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2028-30 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਟਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1976 ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
‘ਵਿਮੈਨਜ਼ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣਾ: 2023 ਦੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਅਗਲੇ ਮੋਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ: ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਸੰਸਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
