ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਨੇ ਗਲਤ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 154.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 3,97,009 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੇ 1,65,747 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17.16 ਫੀਸਦੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23,580 ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,756 ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। FSSAI ਨੇ ਸਿੰਗਤਮ (ਸਿੱਕਮ) ਅਤੇ ਤਿਰੂਮਾਲਾ (ਆੰਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ FSSAI ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਪਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
