ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼’ ਨੇ ‘ਕੌਮਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ’ (Combatting Hate Act) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰ ਦੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀਕੈਂਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
