ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Drug and Socio-economic Census) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾਕਾਰ (enumerators) ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਡਿਊਟੀ” ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਲਗਪਗ 18,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਲਈ BLO (ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 19,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਗਪਗ 25.53 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 1.25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ — ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ (BLO ਕੰਮ), ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ETT, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (incentive) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐੱਜ’ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
