ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ) ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਐੱਚ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ (HPCL), ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ (BPCL) ਅਤੇ ਆਈ ਓ ਸੀ (IOC) ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ (nil) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਇਕਰਾ’ (ICRA) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 100-105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 119 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਲਗਪਗ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 94.77 ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 87.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
