ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਆਸੀਆ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ “ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ” (ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ” ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਦੁਖਤਰਾਨ-ਏ-ਮਿੱਲਤ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅੰਦ੍ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨਾਹਿਦਾ ਨਸਰੀਨ ਅਤੇ ਫਹਿਮੀਦਾ ਸੋਫੀ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਘਾਣ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
