ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਖੇਤੀ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
