ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਹੈ।
