‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ: ਬਾਜਵਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Share: