ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਮੌਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
