ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (discharge) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ “ਮਿੰਨੀ-ਟਰਾਇਲ” ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
