ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੌਰ (ਸੋਲਰ) ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 125.87 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੌਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ‘ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੋਟੋਵੋਲਟੈਕ ਸੈੱਲ’ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਸਨਅਤ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 79.26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ; 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.38 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਧਰ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ’ਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
