ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ‘ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ’ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਨਗਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’’
ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਪਾਲ ਸਥਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
