ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਿਊਟ ਡਾਇਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਏਡੀਡੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਡੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਡੀ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਿਊਟ ਡਾਇਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਏਡੀਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ-ਜਨਿਤ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧਾ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (Central Ground Water Board) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਇਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਭੂ-ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਯਮਤ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਰੀਨੀਕਰਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਲ-ਜਨਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ , ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਡਿਟ, ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ।
