ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿੰਗ-ਪਾਂਗ (ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।’’ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਫ ਸੀ) ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ ਈ ਸੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।