ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀਆਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਏ ਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਏ ਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’
