ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂੁਬੇੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
