ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ’ (Menstrual Health) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ‘ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਆਕਸੋ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ’ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨਰ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
