ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਬਰਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
