ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮੂਹਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
