ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ(Target Killings), ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁ਼ਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘Target Killings ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ‘2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ/ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’/ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਚੁਅਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।