ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ (ਏ ਆਰ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਆਰ ਸੀ) ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 2026-27 ਲਈ 52,365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ 87,385 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ 34,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਏ ਆਰ ਆਰ) ਹਰਮੋਹਨ ਕੌਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
