ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ‘ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (IPHS) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
