ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ (SOEs) ਜੋ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ 5,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਮਿਲਰ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਡਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਇਸਲਾਮ ਗੰਜ ਅਤੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
