ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਅੰਗਹੀਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਓ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਟੱਕਰੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਅੰਗਹੀਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਾਈ-ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ। ਅੰਗਹੀਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਖਿਆਰੀ ਔਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.80 ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 1981 ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਇਤ ਦੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.38 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
