ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (NBEMS) ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਏਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (NBEMS) ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਟ-ਆਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਟ-ਆਫ਼ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NBEMS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਟ-ਆਫ਼ ਸਿੱਧਾ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ -40 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025 ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਰਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ “ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਯੋਗਤਾ” ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਨਰਲ ਅਤੇ EWS ਵਰਗ ਲਈ ਕਟ-ਆਫ਼ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ PwBD (ਦਿਵਿਆਂਗ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਟ-ਆਫ਼ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SC/ST/OBC ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਟ-ਆਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰੀਬ 18,000 ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ।”
ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ।
