ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ-ਪੈਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ” ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਆਈ-ਪੈਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ” ਸਬੂਤ ਲੈ ਗਏ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
