ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨਿਲ ਤਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।