ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵੱਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹਰੇ (ਗ੍ਰੀਨ) ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ’ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਕ੍ਰੈਕਰ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
Posted inNew Delhi
SC on Firecrackers: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ’: ਉੱਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

