ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ, 4 ਮਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1920 ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 141.20 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
