ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ ਐੱਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 (ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ) ਲਈ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ’ਤੇ 1,350 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਕੇ ਐੱਸ (ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਫਰ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੇਤ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਯੁਗੇ ਯੁਗੀਨ ਭਾਰਤ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 3,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕੂਆ ਲਾਈਨ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 51 ਤੋਂ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 2,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8.499 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
