ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ(Dera Sacha Sauda ads) ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੂ (ਖ਼ੁਦ) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਤੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ “What is Dera Sacha Sauda? (Facts vs Fiction)” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਕੋਰਟ ਓਨ ਇਟਸ ਓਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵਰਸਿਜ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਥਰੂ ਇਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼” ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ” ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀ/ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ — “Was there a conspiracy against Guru Ji?” ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ “ਜਨਤਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਡ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ—ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੰਟੇਮਪ੍ਡ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਕੰਟੇਮਪ੍ਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1) ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸੁਓ ਮੋਟੂ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕੰਟੇਮਪ੍ਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2(ਸੀ)(ਆਈ), 2(ਸੀ)(iii) ਅਤੇ 15(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ (ਸੁਓ ਮੋਟੂ) ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਤੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਐਨੇਕਸਰਜ਼) ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
