GMADA ’ਤੇ ਰੇਡ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿਚਲੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ (ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ) ’ਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ 50 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ‘ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।