ਨਿਊਯਾਰਕ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ (Special Rapporteur) ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ।”
ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ’ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
