ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਗੈਂਗਵਾਦ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਚਾਰ, ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਕਦੋਂ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਕਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਾਇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋੜਫੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ; ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਅਪੁਸ਼ਟ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ, ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘੜੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਜੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ, ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਦ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ—ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਅਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਅਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਏ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਮਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ‘ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਜੰਡਾ’ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸੁਸਤਤਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਟਨਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰਾਤਰੀ ਗਸ਼ਤ, ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਇਰਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਅੱਜ ਅਮਨ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ—ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹਰ ਕਤਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਆਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਹਰ ਕਤਰਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦਰਦ ਵੀ ਸਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਅ ਉਦੋਂ ਜਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ—ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।
