ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਵਟਸਐਪ , ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ AI-ਬਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ AI-generated ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ—ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ AI-ਬਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੰਦਾਤਮਕ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਲੋਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ “ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ” ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਾਪਣੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਵਿਊਜ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ sensational headlines, ਚਮਕਦੀਆਂ thumbnails ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ fact-checking ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ AI-ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਡਰ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ copyright strikes ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ AI ਨੂੰ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। AI-ਵੀਡੀਓਜ਼, edited clips ਅਤੇ selective ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ followers ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ—ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
