Punjab Government Schools: ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

Punjab Government Schools: ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 15,500 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 385 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਇੰਸੀਨਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ 5,000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਰਡ (ਈ ਡੀ ਐੱਸ-39) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 1,703 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 13,765 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 2,70,853 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, 71,940 ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1,27,174 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 28.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48,959 ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ 64,407 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6,80,19,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 305 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਈ ਈ ਮੇਨਜ਼ ਅਤੇ 845 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਨੀਟ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Share: