ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 30,868 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
