ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ (ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ) ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 29 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 137(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ, ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ “ਨਿਰਪੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ” ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਉ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
