ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ’ਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ, ਸੜਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਰਸਤਿਆਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗਸ਼ਤ ’ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਡਿਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਗਸ਼ਤ, ਨਾਕਸ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
