ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੇ ਬਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (Null and void) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ- ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਧੂ, ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।
