ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ, ਰੀਲ, ਪੌਡਕਾਸਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ, ਉਸਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਵੱਡਾ ਮੰਚ, ਮਾਈਕ, ਪੋਸਟਰ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਰੀਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਣ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੋਣੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੋਣੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਏ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵਿਚਲੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਮਤ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ AI ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ—ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ।
ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਡਾਟਾ ਅਤੇ AI ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Mass Politics ਤੋਂ Micro-Targeted Politics ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਚਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਜਾਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ AI ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ Paid Political Communication ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ, ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ AI ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ AI-generated तथा digitally manipulated content ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ AI-ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, Paid Political Content ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਸ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਲ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੀਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰੀਲ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ; ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਸੱਚੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ‘ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੀਲ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੋਈ AI ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਪੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
ਅਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ AI ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਲਾ।
ਅੱਜ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਵਿੱਚ AI ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਰੀਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਰ ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ EVM ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ AI ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ’ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ AI, ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰੀਲ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ—ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ—ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
