ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਮਕੀਨ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ FSSAI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FSSAI ਦੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ FSSAI ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
