ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ।
