ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਜ਼ਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦਾ ਕੇਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ DA/DR ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ DA/DR ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA/DR ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ DA ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
