ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਹਾਨੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2030 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2026 ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-20 ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ’ਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 5 ਅਰਬ ਲਿਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੌਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਡਾ. ਰਵੀਜੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖ਼ੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 2001 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 24 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਵੈਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
