ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14.05 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8.04 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
